अखण्डको विपक्षमा

अखण्डको विपक्षमा

राज श्रेष्ठ, कीर्तिपुर

(पहिलो संविधानसभाको अवसान हुनुपूर्व अखण्डपक्षधरहरुले महिनौं सुदूरपश्चिम बन्द जस्ता अभियान चलाए । अहिले पनि सोहि माग अघि सार्दै सुदूरपश्चिम बन्द भैरहेको छ । यसकै सिको गर्दै अखण्ड लुम्बिनी र अखण्ड राप्तीको नयाँ माग आउन थालेको छ । सङ्घीयताको मान्यता र भावना विपरित आएको यो अखण्डताको मागको विरुद्धमा लेखकले तीन वर्ष अघि लेखेको यो लेख अझै पनि सान्दर्भिक रहेकोले पुनः प्रकाशन गरिएको छ । ब्लगमा प्रकाशित मिति २०६९ जेठ १८ -Blogger )

 

(Photo by Suraj Byanjankar)

देश इतिहास कै सबभन्दा कठीन कालखण्डबाट गुज्रिरहेको छ । देश गणतन्त्र युगमा प्रवेश गरिसकेको आजको स्थितिमा संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कालखण्डमा हामी उभिएका छौं । संविधान निर्माणमा देखिएको सबभन्दा जटील पक्ष नै राज्यको पुनर्संरचना भएको छ । एकातिर अखण्डपक्षधर र पहिचान विरोधीहरू छन् भने अर्कातिर पहिचानका पक्षधर आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू । अहिले यही प्रश्नमा देश विभाजन भएको स्थिति छ ।

हिजोको एकात्मक व्यवस्थामा राज्यद्वारा दमन गरिएका आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू गणतन्त्रको स्थापना पछि अब बन्ने संघीय राज्यमा आफ्ना पहिचान, भाषा, संस्कृति र सभ्यताको पुनरउत्थान गर्न जुरमुराएर उठेको छ । हिजो सम्म दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा राज्यबाट अपहेलित समुदायका जनताहरू आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्न संविधानमै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न चाहिरहेका छन् । उनीहरू पहिचान सहितको संघीय प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन ।

यसको ठीक विपरित अहिले संघीयता र पहिचान विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेकाछन् । अखण्ड सूदुरपश्चिम, अखण्ड मध्यपश्चिम, अखण्ड चितवन जस्ता अखण्डपक्षधरहरू र पहिचान विरोधीहरूको धु्रवीकरण भइरहेको छ ।

विगतमा प्रशासनिक काममा प्रभावकारिता आओस् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको अवधारणा आएको हो । अञ्चल र विकास क्षेत्रको अवधारणा पूर्ण असफल मात्र होइन, भूमिका नै शून्य रह्यो । त्यसको प्रमुख कारण हो – एउटाको सम्पत्तिमा अर्कै व्यक्तिलाई मालिक बनाएर पठाउनु । अर्काको सम्पत्तिमा मालिक बनेकालाई त्यो सम्पत्तिप्रति के को माया र दायित्वबोध होस् त ? एक जना लेखक कै शब्द पैंचो लिंदै भन्छु – कुखुराको बथानलाई कुखुराले नै माया गर्छ, चीलले कुखुराको बथानको माया गर्न सक्दैन ।

देश संघीयतामा जाने भैसकेपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्नु जरुरी हुन्छ । संघीय प्रदेशहरूको सिमाङ्कन गर्दा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा गरिन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा गरिएका प्रशासनिक विभाजनहरू संघीय प्रदेशका सिमाङ्कनका आधार कुनै पनि अर्थमा हुनुहुन्न । संघीय प्रदेशहरूको निर्माण जनसंख्याको वितरण, जातीय समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक सामथ्र्य आदिलाई आधार बनाई गरिएको हुन्छ । हिजोका विकास क्षेत्र जस्ताको तस्तै राख्ने हो भने राज्यको पुनर्संरचना नै गर्नु परेन । राज्यको पुनर्संरचना नै गर्नु नपरेपछि देशलाई संघीयतामा नै लग्नु परेन । अखण्ड सुदूरपश्चिमको सोच वास्तवमा देशलाई संघीयतामा लग्न नदिन नै आएको छ । अखण्डपक्षधरहरू पहिचान विरोधमा समेत देखिएका छन् ।

पहिचानका राज्य दिनु हुन्न भन्ने सोच हिजो सम्म राज्यका प्रत्येक तहमा हालिमुहालि गरिरहेका एकात्मक राज्यमा दिक्षीत एक जातिको रहेको छ जो आफू बाहेक अन्य कसैको सहअस्तित्व स्वीकार्न तयार छैनन् । यी चरम असहिष्णु प्रवृत्ति भएका एक जातिले अन्य जाति र सम्प्रदायका भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई पूर्ण अस्वीकार गरी जातीय पहिचानको राज्य हुनु हुँदैन भनीरहेकाछन् । उनीहरू प्रस्तावित संघीय प्रदेशहरू जुन आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका उद्गम स्थल हुन र जहाँका माटो उनीहरूका भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासले भिजेका छन्, त्यही आदिभूमिमा उनीहरूको पहिचान सम्म स्वीकार्न तयार छैनन् । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू आफ्नो आदिभूमिबाटै विस्थापित भएर लोप हुने सम्मको स्थिति देखा परिरहेकाछन्  । उनीहरू आफ्नो अस्तित्वको लडाईंमा छन् । आफू भन्दा पृथक भाषा र संस्कृतिलाई दमन गर्ने नीति राज्यले लिएपछि आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा रहन बाध्य छन् । हो, यही कारण हो आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूले आत्मनिर्णय, अग्राधिकार, स्वशासन र पहिचान सहितको राज्यको माग गरेको । अग्राधिकार र आत्म निर्णयको अधिकारको आवश्यकता किन प-यो त ? किनभने युगौंदेखिको चरम शोषण, जातीय विभेद र राज्यबाट विमुख पारिएका आदिवासी जनजातिहरूलाई समान स्तरमा पुग्न, पु-याउन अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारले मात्र सम्भव छ । त्यसैले सबैलाई समान हुने सहअस्तित्वको वातावरण बनाउन र युगौंयुगका लागि सन्तुलित र सहिष्णु समाज निर्माण गर्न केही निश्चित अवधिका लागि संघीय राज्यमा अग्राधिकार अपरिहार्य छ ।

विडम्बना, एकात्मकता र अखण्डताका पक्षधरहरू एकात्मक राज्यका विशेषताहरू संघीय प्रदेशहरूमा पनि लाद्न चाहन्छन् । देशको शासनसत्तालाई संधै आफ्नै मात्र पेवा सम्झनेहरू संघीय प्रदेशहरूमा पनि संधै आफ्नै वर्चश्व कायम होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको आदिभूमि रहेका संघीय प्रदेशका नामाकरणसम्ममा पनि पहिचानलाई उनीहरू पूर्णत नकारिहेकाछन् । अझ देश विखण्डन हुने र जातीय द्वन्द्व चकर्ने त्रास देखाएर आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूलाई एक सिन्को अधिकार पनि दिन कदापि तयार छैनन् भन्ने कुरा उनीहरूको गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूको तर्क यति आधारहीन र अव्यवहारिक छन् कि यस्को पुष्टिका लागि छिमेकी भारतलाई हेरे पुग्छ ।

भारतका अधिकांश संघीय राज्यहरू जातीय र भाषिक आधारमा नै विभाजन गरिएका छन् । ती राज्यहरूमा अन्य जाति र भाषिक समुदायका मानिसहरू लाखौंका संख्यामा बसोबास गर्छन् । संघीय राज्यहरू जातीय र भाषिक विभाजन कै कारण त्यहाँ ती जातिहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास गर्न पाएका छन् र समग्र समृद्ध भारत बनाउन योगदान दिएकाछन् । बलियो केन्द्रीय सरकारको उपस्थितिले भाषिक र जातीय विविधतालाई एक सूत्रमा बाँधिएकाछन् । के पंजाबी, के बंगाली, के तमिल वा के विहारी आफूलाई २१ औं शताब्दीको समृद्ध र शक्तिशाली भारतका नागरिक भन्नमा भारतीयहरू आफूलाई गौरव ठान्दछन् ।

अखण्डपक्षधर र पहिचान विरोधीहरूले देशलाई यस्तो परिस्थितिमा पु-याइदिएकाछन् कि आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका अगाडि संघर्ष बाहेक अन्य विकल्प नै रहेन । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम लडाइमा छन् । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू आफ्नो अधिकारका लागि उठनु जायज हो । हो, आत्मस्वाभिमान भन्ने कुरा अपहेलित र शोषित भएर बाँच्नुभन्दा कैयौं गुणा ठूलो कुरा हो । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका लागि जीवन र मरणको प्रश्न पनि यही हो । हो, यो सत्य हो राज्यको शासन सत्ताबाट विमुख पारिएका उत्पीडित र शोषित आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गरिएमा देशले विखण्डनको भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जातीय पहिचानका विरोधको नाममा अर्को जातिवादले शिर उठाउँदै छ । पहिचानका राज्यको चर्को रुपमा उग्र विरोध गर्ने जातिवादीहरूकै कारण देशले विखण्डन भोग्न पर्ने हुनसक्छ ।

अहिलेको नेपालको अवस्था भनेको एउटा जातिले अर्को जातिलाई चरम शोषण गरेको अवस्था हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तरगत एउटा खास जातिले शासकको रुपमा देशको शासन सत्तामाथि कब्जा जमाइरहेको स्थिति हो । यस्को परिणामस्वरुप अन्य सम्पूर्ण जनजाति आदिवासी र मधेसीहरू शासित जनताका रुपमा शोषित भइरहेको अवस्था पनि हो । वास्तवमा नेपालमा जातीय विभेदको समस्या पनि वर्ग विभेदको समस्या जत्तिक्कै गम्भीर समस्या हो ।

आजको नेपालको अवस्था भनेको एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई निषेध र अपमान गरेको अवस्था पनि हो । त्यो धर्म जस्लाई राज्यले राज्यधर्मको रुपमा वर्षौं संरक्षण दियो, अन्य धर्मलाई संधै हेयको दृष्टिले हे-यो, स्वतन्त्र रुपमा धर्म अंगाल्ने नैसर्गिक अधिकारमाथि कुठाराघात ग¥यो र खुल्लमखुल्ला अन्य धार्मिक क्रियाकलापमाथि बन्देज लगायो, अहिले धर्म निरपेक्ष भनिए पनि अन्य धर्ममाथिको शोषण कायमै भएको अवस्था हो ।

आजको नेपालको अवस्था भनेको एउटा भाषाले अर्को भाषालाई निषेध र अपमान गरेको अवस्था पनि हो । राज्यको पक्षपातपूर्ण भाषा नीतिका कारण अन्य भाषाहरू आफ्नो अस्तित्वको लडाईं लडिरहेकाछन् । राज्यबाट पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था आएपछि आदिवासी जनजातिहरू आफ्ना मातृभाषा छाड्न बाध्य छन् । राज्यबाट बेलाबखत प्रताडित हुँदा पनि आफूलाई जिउँदो राख्न नेपाली भाषा (खसभाषा)सँग असमान प्रतिस्पर्धा गर्दै अस्तित्व कै लडाईंमा उनीहरू आज पर्यन्त छन् । भाषिक दमनको पराकाष्ठा नै भन्नुपर्छ त्यो दिन, जुन दिन स्थानीय निकायमा स्थानीय भाषाको प्रयोग गर्न पाइंदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय दियो । २०५६ साल जेठ १९ गते, काठमाडौं महानगरपालिका र धनुषा नगरपालिकामा नेपाल भाषा र मैथिलि भाषाको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो, त्यो आदेशले । विश्व कै उत्कृष्ट संविधान भनेर भनिएको २०४७ सालको संविधानको आडमा सर्वोच्चको त्यो आदेशले आदिवासी जनजातिका हृदयमा विद्रोहको त्यो आगो रोपी दियो जो आजपर्यन्त बलिरहेकै छ ।

तसर्थ आजको नेपालको अवस्था भनेको सिंगो राज्य एक जाति, एक भाषा र धर्म विशेषले चलाएको अवस्था हो । त्यसकारण हाल विद्यमान केन्द्रीय राज्यमा दुर्गुणहरूबाट मुक्त गर्न नेपाल राज्यलाई पहिचानसहितको स्वशासन र आत्मनिर्णको अधिकारसहितको संघमा रुपान्तरित भएमा मात्र वास्तविक जातीय शोषण र वर्गीय विभेद, धार्मिक विभेद र भाषिक विभेदको अन्त्य हुनेछ । समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हामीले आत्मसात गरेका छौं भने आजको समयको माग हो – नेपाललाई पहिचान सहितको क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेशहरूको संघ राज्य बनाउनु नै सबभन्दा सही समाधान हो । तर अहिले अखण्डपक्षधर र पहिचानका विरोधीहरूको बुझाइ जस्तो जातीय पहिचानका राज्यको अर्थ “एउटा जाति एउटा राज्य” भन्ने होइन । हो, केही निश्चित समयावधिका लागि, प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि, अग्राधिकारसहितको राज्यमा निर्णायक तहमा, शाषित र शोषित आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूलाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । आप्mना लोप हुन लागेका जातीय पहिचानसहित भाषा, संस्कृति र सभ्यताको पुनर्उत्थान गर्न केही निश्चित समयका लागि अग्राधिकार त अवश्य चाहिन्छ । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूले यो क्षतिपूर्तिको माग गर्नु अत्यन्त न्यायोचित पनि छ । यसरी आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास गर्दै आफ्ना प्रदेशमा बसोबास गरिरहेका लाखौं अन्य जातिका समुदायका जनतालाई राज्यको प्रत्येक तहको सेवा र अवसरमा समान सहभागिताको सिर्जना गर्दै एक समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नु नै जातीय पहिचानका राज्यको उद्देश्य हो र हुनुपर्छ । यसरी समानुपातिक र समावेशी संख्यामा राज्यका सबै जाति र समुदायले हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गरिने हुँदा भेदभाव र शोषणको सम्भावना नै हुन्न । ठीक त्यसरी नै जसरी छिमेकी भारतका पञ्जाव, पश्चिम बंगाल र तमिलनाडुमा पञ्जावी, बंगाली र तमिलहरू आफ्ना भाषा, संस्कृति र सभ्यतामार्फत संघीय भारतको छुट्टै पहिचान बनाएका छन् जुन हिन्दी भाषा, उत्तरप्रदेश र विहारमात्रले अवश्य पूर्ण हुन सक्दैनथ्यो । यसरी संघीय नेपालको पहिचान लिम्बुवान, तमुवान, तामसालिङ्, थरुहट र नेवाःनेपालमण्डल जस्ता जातीय स्वायत्त प्रदेशले भविष्यमा दिनेछन् ।

तर दुर्भाग्यवश, अखण्डपक्षधरहरू र पहिचान विरोधीहरू आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको अग्राधिकारको त के कुरा राज्यको नामाङ्कनमा सम्म पनि पहिचान हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । संविधानसभाभन्दा बाहिरका शक्तिकेन्द्रको अप्रत्यक्ष सहयोगमा यो उग्र जातिवादी आन्दोलनले हावा पाएको स्पष्ट नै छ । मध्यपश्चिम पछि अव पश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलमा पनि अखण्ड संस्करण दोहरिन सक्छ । जातीय सद्भावको नारा दिएपनि देशको शासन सत्तामा एक जातिको वर्चश्व कायम राख्ने उद्देश्यबाट प्रेरित यो आन्दोलन वास्तवमा जातिवादी नै हो भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै गएको छ । देशभित्र र बाहिरका हिन्दूअतिवादीहरू, पूर्वराजावादीशक्तिहरूको समर्थन पाएर अखण्डपक्षधर र पहिचान विरोधीहरू देशमा द्वन्द्व र रक्तपात मच्चाउन तयार भएका छन् । यस्को सानो संस्करण सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा थरुहट पक्षधरहरू र अखण्डपक्षधर बीचको संघर्षले स्पष्ट पार्दछ । भोलिका दिनमा जनजाति आदिवासी र मधेसी जनताले पहिचानका राज्यका पक्षमा आन्दोलन गरे भने देशमा भयंकर रक्तपात मच्चाउने, संविधान जारी गर्न नदिने, हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापनाको गर्ने र राजाको पुनर्गद्दिआगमन गर्ने उद्देश्यका साथ यो आत्मघाती आन्दोलनले आकार लियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यसैले जनजाति आदिवासी र मधेसी जनताले आगामि दिनहरूमा अत्यन्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ । उग्र र आक्रमक शैलीले जातीय सदभाव त कायम हुँदैनन् नै अखण्ड नेपाललाई पनि हित गर्दैन । स्थिति अझ बिग्रिसकेको छैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेका जनजाति आदिवासी र मधेसी सभासदहरूले फ्लरक्रस गरिसकेकापनि छैनन । आवश्यकता छ त केवल सहिष्णुता र सहअस्तित्वताको ।

अखण्डपक्षधर र पहिचान विरोधीहरूले भारतको इतिहासको एक कालखण्डबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ । भारत र पाकिस्तानले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु अघिको अखण्ड भारतको अवस्थालाई प्रसंग नमिले पनि अहिलेको अखण्ड नेपालको अवस्थासँग केही मात्रामा तुलना गर्न सकिन्छ । अलि जिन्नाले मुस्लिम राष्ट्रको कल्पना समेत गरेका थिएनन् जतिबेला उनको मुस्लिम लिगले भारतीय कांग्रेसको तुलनामा थोरै मात्र मत पाएका थिए । तर कांग्रेसका नेताहरूको हेपाई यति बढ्यो कि अन्तत अलि जिन्ना भारतीय मुसलमानहरूका लागि छुट्टै स्वतन्त्र देश चाहिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगे । महात्मा गान्धीले जिन्नालाई हरतरहबाट सम्झाउने प्रयास गरे । अखण्ड भारतभित्र पञ्जाव, बंगाल हुनसक्छ भने मुस्लिम राज्य पनि सजिलै अटाउन सक्छ भन्दै गान्धीले जति सम्झाउँदा पनि जिन्ना मानेनन् । जिन्नालाई “प्रधानमन्त्री तिमी नै बन, म नेहरूलाई सम्झाउँछु ।” भन्दा पनि गान्धी सफल भएनन् । ठाउँ ठाउँमा हिन्दू मुस्लिम दंगा भडकिएको थियो । स्थिति सम्हाल्न नसकिने भएको थियो । अन्तत अखण्ड भारतबाट स्वतन्त्र भारत र स्वतन्त्र पाकिस्तानको जन्म भयो । जातीय, भाषिक र धार्मिक मुद्दाहरू हरेक देशका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । जातीय, भाषिक र धार्मिक दमन भयो भने त्यसबाट उत्पन्न विद्रोह भयंकर हुन्छन् । अखण्ड नेपालमा जातीय विद्रोह भयो र छिमेकी दुई मुलुक मध्ये एकमा विलय भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? समय मै संविधान दिन नसक्ने राजनीतिक दलका नेताहरू ? अधिकारको त कुरै छाडौं, पहिचानको नामसम्म पनि दिन नचाहने अखण्डपक्षधर र पहिचान विरोधीहरू ? वा आफ्नो पहिचान, केही समयको अग्राधिकार त्यसपछि सब समान हुन भन्ने, वर्षौं देखि पिल्सिएका आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू ?

अन्त्यमा, अखण्डपक्षधर र पहिचान विरोधीहरूलाई मेरो प्रश्न छ – जुन भूमि आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका ऐतिहासिक आदिभूमि हो, त्यही भूमिमा त्यहाँ कै जनतालाई उनीहरूको मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेर कस्तो किसिमको जातीय सद्भाव चाहनु भएको हो ? कस्तो किसिमको शान्ति चाहनु भएको हो ? कस्तो किसिमको अखण्ड नेपाल खोज्नु भएको हो ?