अब के हुन्छ ?– बबिता बस्नेतको लेखमाथि टिप्पणी

अब के हुन्छ ?– बबिता बस्नेतको लेखमाथि टिप्पणी


राज श्रेष्ठ, कीर्तिपुर

(बबिता बस्नेतजीले "घटना र विचार" साप्ताहिक (२०७१ माघ १४ बुधबार)मा "निषेध" स्तम्भ अन्तर्गत "अब के हुन्छ ?"  शीर्षकमा एउटा लेख लेख्नुभएको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि प्रेषित उक्त लेख पढ्दा लागेका कुरा मैले टिप्पणीको रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छुँ ।)

 
टिप्पणी नं. १
"जातीयताको कुरा मात्रै उठ्दा पनि नेपाली नेपालीबीच अहिले एक–अर्काप्रति सम्मान हराएर क्षेत्री–बाहुन, जनजाति, दलित, मधेसीको सम्बोधनमा पुगेको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने मानिसको अनुहारको बनावटको आधारमा सडकमा मानिस अपमानित हुनेछन्, विभिन्न लाञ्छनाको सिकार हुनेछन् र कुटिनेछन् ।"   (अब के हुन्छ ?– बबिता बस्नेत http://www.ghatanarabichar.com/?p=13326 )

यहाँका बनावटी कुरा सुन्दा पनि हाँसो लागेर आउँछ । उच्च खस वर्गको राज्यसत्तामा रहेको वर्चस्वलाई आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसीहरुले दिएको चुनौतिले आत्तिएर आएको अभिव्यक्ति जस्तो लाग्छ यहाँको यो अभिव्यक्ति । समावेशीताका आधारमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार र भाषिक अधिकार माग्दा जर्वजस्ती जातीयताको आरोप यहाँहरु जस्ता अभिजात्य वर्गका व्यक्तित्वबाट आउनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

अर्को कुरा ल, त्यतिबेला केन्द्रिय सरकार र राज्य सरकारका गृह मन्त्रालय के हेरेर बसिरहन्छन त ? हो, राज्य असफल भएको बेलामा, कानुन व्यवस्था चरमराएर ढलेको अवस्थामा यस्तो हुनु भिन्नै कुरा हो । नजिकैको भारत र चीनको उदाहरण हेरौं । दिल्लीको सडकमा होस या चेन्नईको व्यस्त बजारमा त्यहाँ कुनै बंगाली, विहारी वा मद्रासी जातकै कारण कुटिनु परेको शायदै सुनिन्छन किनकि त्यहाँ बलियो राज्य सरकार छ । यदाकदा भडकिने हिन्दु मुसलमान दंगालाई समेत कडा रुपमा नियन्त्रण गरिदैं आएको हामी सबैले देखेको सुनेको कुरा नै हो ।

चिनको दक्षिणपश्चिम प्रान्तमा भडकिएको उइगुर जातिका बासिन्दाहरुको बिद्रोहलाई चिनले कसरी नियन्त्रण गरेका थिए भन्ने कुरा हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ  र अहिले त्यहाँ शान्ति छाएको छ । यहाँका कुरा गम्दै गर्दा मलाई फेसबुक गरेको मेरो आफ्नै पुरानो पोस्ट याद आयो ।  यदि ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा मागिएका प्रदेश, जुन प्रदेशमा शदियौंदेखि बसोबास गरेको समुदायको अस्तित्व गाँसिएका छन्,  त्यसलाई दिन अस्विकार गरियो भने भोलिको नेपालको भविष्य के होला भनेर मेरो अनुमान म आफैले केहि समय अगाडि पोस्ट गरेको यो स्टाटसबाट पुन: यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु ।

"मुख्य कुरा भनेको आदिवासी जनजाति र मधिसेहरुलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्ने सवाल हो । अन्ध राष्ट्रबाद र राष्ट्रियताले अब उनीहरुको चित्त बुझनेवाला छैन । २०४६ सालमा आन्दोलन बढदै जाँदा राजतन्त्र विरुद्ध नै नारा लागेको थियो । तर संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्दै अघि बढियो । मधेश आन्दोलनमा संघीयता जान आनाकानी गर्दा राष्ट्रिय झण्डा कै दुर्गति हुन पुगेको थियो नेपाल सरकार मेटिइ मधेश सरकार लिपिइएको थियो ।

समयले पर्खदैन पछि फर्किन्छु भन्दा पनि हुँदैन । अखण्ड भारतको विभाजन रोक्न महात्मा गान्धीले जिन्नालाई भनेका थिए भारतीय संघ भित्र बंगालीका लागि पश्चिम बंगाल, तमिलहरुका लागि तमिलनाडु हुन सक्छ भने मुसलमानहरुका लागि छुटै राज्य किन हुन सक्दैन । तर समय निक्कै अगि बढिसकेको थियो ।"

टिप्पणी नं. २
"जातीय राज्य भएको खण्डमा सबैभन्दा पहिला त यहाँका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू रहने छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले या अन्य जे–जे दलहरू छन् ती सबै दलहरू जातीय पार्टीमा परिणत हुनेछन् ।" (अब के हुन्छ ?– बबिता बस्नेत http://www.ghatanarabichar.com/?p=13326)

सरासर झुठ, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइसकेका राजनीतिक पार्टीहरु त्यसरी नै रही रहनेछन् जसरी अहिले हरेक वडा र निर्वाचन क्षेत्रमा उनीहरुको अस्तित्व देखिन्छन् । हो, प्रादेशिक पार्टी र समुदाय विशेषका पार्टीहरु पनि अस्तित्वमा आउलान् । त्यसले के फरक पार्छ र ? नेताहरु एउटा राष्ट्रिय पार्टीबाट अर्को राष्ट्रिय पार्टीमा वा क्षेत्रीय पार्टीमा आउने जाने गरिरहेकै छन् यो स्वाभाविकै लाग्छ । तपाईंले भने जस्तो राष्ट्रिय पार्टीहरुको अस्तित्व रहेनने भने भोलि सङघीय गणतन्त्र नेपालको केन्द्रिय सत्ता कसले संचालन गर्ने नि ?  कि जातजातिकै विशेष पार्टी हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो, त्यसो हुँदो हो त भारत मै पनि मद्रासी पार्टी, बंगाली पार्टी, पंजावी पार्टी भित्र सबका सब मद्रासी, बंगाली र पंजाबी अटेर बसेका हुँदाहुन । फेरि भारत कै उदाहरण ।

हो, ती राष्ट्रिय पार्टीहरुले आदिवासी जनजाति, दलित र मधेशी जस्ता सिमान्तकृत समुदायको आवाज नसुन्दा ती पार्टीहरु भित्र असन्तुष्ट नेताहरु आफनो अन्तर्मनको आवाज सुनेर पार्टी परित्याग गर्न सक्छन् । आफनो र आफ्नो भावी पुस्ताको भविष्य नदेखेपछि परम्परागत पार्टी छोडनु के आश्चर्य भयो र ? ती पार्टीले भविष्यमा राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी कै अस्तित्वमा रहिरहने हुन भने समावेशीतामा आधारित समानता र पहिचानमा आधारित सङ्घीयता स्वीकार्न बाध्य नै रहला होइन भने एक जातीय पार्टी त के प्रजा परिषदकै बाटो उधोँ लाग्लान । कारण प्रष्टै छ, ती पार्टीहरु जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको आफूहरु थान्छन, ती अभिजात्यवर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्कै पार्टीतिर ती वर्गको तिब्र आकर्षण र विस्तार भइसकेको स्थिति हुनेछ । यसकारण ती पार्टीहरुका लागि आफैलाई परिमार्जन गर्नु भन्दा अर्को उपाय रहने छैनन् । र पनि समानता र समावेशिताको नारा दिंदै अर्को राष्ट्रिय पार्टीहरु परिदृश्यमा देखिने नै छन्  ।

सिमान्तकृतहरुको आन्दोलन खसजातिका विरुद्ध नभै खस प्रभुत्ववादको विरुद्ध रहेको सामान्य कुरा पनि नबुझी अमुक जात विशेषका विरुद्धको आक्रमण हुन्छ भन्ने यहाँको तर्कमा कुनै दम देखिदैन । खस अभिजात्यवर्ग मै पर्ने केही व्यक्तिहरुले समेत (उहाँहरुको नाम नलिइकनै) सिमान्तकृत समुदाय र पहिचानको पक्षमा कलम चलाएका छन, यहाँलाई थाहै होला । किन ?

अब कुरा रहयो अन्तरजातीय विवाहको । अन्तरजातीय विवाह भित्र लुकेको यथार्थलाई मेरै एउटा स्टाटस मार्फत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

"सम्बन्ध भनेको दोहोरो हुन्छ, मित्र हो - अन्तरजातीय विवाहले जातीय सदभाव बढाउँछ भने किन आफना छोरी दलित वा आदिवासी जनजातिलाई दिंदैनन त रु अर्काकी पढेलेखेकी कमाउ छोरी चेली चाही विहे गर्ने आफनी छोरी चेली चाही नदिने । यसमा एकतर्फि स्वार्थ रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
बेरोजगार खस युवाहरुलाई हाँसी हाँसी आपना छोरीचेली सुम्पन आदिवासी जनजाति अभिभावकहरु तयारै छन । हामी आदिवासी जनजाति युवाहरु निर्धन, साँवा अक्षरसम्म चिन्ने बेरोजगारै सही खस चेली अपनाउन तयार छौं ल ।"

अर्को स्टाटस, प्रसङ्ग उही ।
"यसमा आश्चर्य मान्नु पर्ने कुरै छैन । पहिचान विरोधीहरुले अरुको पहिचान मेटन नै विहे गर्ने हुन इतर जातिका महिलाहरुलाई । यी नेताहरुको सामाजिक र आर्थिक हैसियत भन्दा माथिका इतर जातिका महिलालालाई प्रेमजाल फाँस्दै उनीहरुसँग विहे गरे पछि स्थापित हुन सजिलो पनि हुने अनि यी इतर जातिका महिलाहरु पढेलेखेका र जागिरदार पनि हुँदा आफूले जागिर खान नपर्ने र राजनीति गर्न पनि पाइने ।
पढे लेखेका यी नेवार महिलाहरु आपनो भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई तिलान्जली दिएर यी खसबाहुन नेताहरुको श्रीमती बन्दै उनीहरुकै सन्तानश्री वृद्धि गर्दै ठिक्क । यी खस बन्न पुगेका महिलाहरुले नाक छेडया छन कि छैन हो ?"

अन्त्यमा,
हो, अब एकै जातका खस प्रभुत्ववादी राज्य सत्ता आदिवासी जनजाति, दलित, मधिसे लगायतका सिमान्तकृत समुदायलाई स्वीकार्य छैन । एउटै भाषा, एउटै भेषको महेन्द्रिय राष्ट्रवादको निरन्तरता भएको वास्तविक जातीय राज्य त अहिलेको वर्तमान नेपाल हो । सिमान्तकृत समुदाय राज्यका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी, आफनो धर्म, संस्कृति, भाषा र भेषको विकासमा राज्यको समान लगानी चाहेका छन । आरक्षणका कुरा पुराना भइसकेका छन अब पूर्ण अधिकार चाहिएको छ । अधिकार दिंदा नानाथरि हुन्छ वा देश टुक्रन्छ भन्दै खोक्रो देशभक्ति र अन्धराष्ट्रवादले उनीहरुको चाहना दबाउन सकिदैन ।

आगे यहाँहरुको जो ईच्छा ।

बबिता बस्नेतजीको प्रत्युत्तरमाथि मेरो उत्तर
@ Raj Shrestha जी धेरै मेहेनेत गरेर तर्कहरु दिनु भएको छ । म तपाइको र कसैको पनि opinion लाई सम्मान गर्छु । हरेक बिषयमा मानिसका आआफ्ना धारणाहरु हुन्छन । एउटा उत्तरदायी नागरिक हुनुको अर्थमा यो मुलुक प्रति मेरो जति जिम्मेवारी छ यहाँको पनि त्यतिकै छ । हामी सबै नेपालीको बराबरी अधिकार र जिम्मेवारी दुबै छ । जातिय (साम्प्रदायिक प्रकारको) राज्य भएका मुलुकको उदाहरणका रुपमा भारतलाई होइन केही अफ्रिकन मुलुकलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो जस्तो परिबेशमा जातिय राज्य हुनु भनेको बीष बृक्ष रोपण गर्नुनै हो । भोली तपाई हामी त यो संसारमा रहने छैनौ, खासै फरक नपर्ला तर हाम्रा सन्ततीहरुले भनें आफुले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्नेछन । जुन केही अफ्रिकन मुलुकका नागरिकले अहिले भोगी रहेका छन । म पहिचान बिरोधी होइन, साम्प्रदायिकता समर्थन नगर्ने मात्रै हुँ । यहाँका भनाइहरुको सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने कुरामा बिभिन्न कोणबाट बहस हुन आवश्यक पनि छ ।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 बबिता म्याडम, मैले जुन सत्य देखें त्यही लेख्दैछु । राज्यद्वारा गरिएका असमान र भेदभावका विरुद्धमा, भाषिक विभेदका विरुद्धमा समानता र समावेशीताका कुरा गर्दा किन जातीयता र साम्प्रदायिकताको आरोप लगाउने गर्छन यस्को पर्दा उघारेको मात्र हुँ । भाषिक विभदेको सानो उदाहरण मैले केही अघि रविन्द्र मिश्रलाई लेखेको कमेन्ट मार्फत यहाँलाई पनि दिन चाहन्छु ।

"३१ डिसेम्बरमा प्रसारण भएको बिबिसी नेपाली सेवामा रविन्द्र मिश्र माधव नेपाल सँग सोध्छन, "उता पद्मरत्न जातीय राज्य मागेको माग्यै छन ...."
खस मातृभाषी रविन्द्र मिश्रलाई के थाहा, भाषिक विभेद कस्तो हुन्छ भनेर । राज्यद्वारा गरिएको भाषिक विभेदको पीडा पद्मरत्नलाई सोध्नोस जब उनी २०४६ सालमा जेल पर्छन र उनकी आमा भेट्न पुग्छिन । वा ती काठमाडौंका नेवार जनतालाई सोध्नोस वा धनुषाका ती मैथिल जनतालाई सोध्नोस, त्यो दिन, जेठ १८, २०५६ जुन दिन विश्व कै सर्वश्रेष्ठ संविधान मानिएको २०४७ लाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगर पालिका र धनुषा नगरपालिकामा खस नेपाली भाषाको वर्चश्वलाई कायम राख्दै नेपालभाषा र मैथिली भाषाको प्रयोगलाई बन्देज लगायो । ती पीडालाई आजपर्यन्त भाषिक अधिकारको कालो दिवसको रुपमा नेवार समुदायबाट विरोध जनाइदै आएका छन ।
आफनो मातृभाषा खसमा लोकसेवा दिन पाएका र विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तह सम्मै पढन खस भाषामा लेख्न पाएका आजका पिढीलाई भाषिक विभेदले पु-याउने पीडाको अनुभूति सम्म पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा यी रविन्द्र मिश्रले प्रमाणित गरिदिएका छन ।

जातीय विभेदको त के कुरा गराई भयो र आक्कल झुक्कल निजामती सेवामा प्रवेश गरेका जनजाति निजामति कर्मचारीलाई सोधे पुगिहाल्छ ।
हामीले भाषिक समानाता, राज्यका हरेक क्षेत्रमा समावेशीता मागेका हौं अहिलेको जस्तो खस एकाधिकार भएको जातीय राज्य नेपाल मागेका होइनौ ।"
संघीयतामा जाँदा ऐतिहासिक पहिचानको कुरा उठाउँदा धेरै जसो दिइने उदाहरणहरु मध्ये अफ्रिकी मुलुक अझ रुवाण्डा नै बढी हुने गरेका छन् । यी अफ्रिकी मुलुकहरुमा जातीय राज्य नबन्दै गृह युद्धको चपेटामा परेका थिए । कमजोर केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर युद्ध सरदारहरुको नियन्त्रणमा देशका भूभाग विभाजित थियो । देशलाई संगठित गर्ने र सम्पूर्ण देशवासीहरु, जुन भिन्नभिन्न जातमा विभक्त थिए, तिनीहरु एकता कायम गराउन सहअस्तित्वको सिद्धान्तबाट प्रेरित  समतामूलक समाज निर्माण गर्न नेल्सन मण्डेला जस्ता नेताहरु ती देशमा जन्मन सकेनन् । हो, यही कारणले एउटा जातीको अर्को जातिमाथिको थिचोमिचोले गृहयुद्ध चर्कियो र जातीय द्वन्दमा देश फस्न पुग्यो । अफ्रिकाकै दक्षिण अफ्रिकालाई हेर्नोस, कालाहरुमाथिको भयंकर विभेदले कत्रो गृहयुद्ध मच्चियो । नेल्सन मण्डेला जस्ता नेता जन्मिएर काला र गोरालाई बराबर अधिकार दिंदा आज देश कहाँ पुग्यो । युद्ध र अशान्ति हुने भनेकै विभेद र असमानताले हो । त्यसैले आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुलाई अधिकार दिंदैमा भाषिक अधिकार दिंदैमा युद्ध र अशान्ति हुने होइन । बरु नदिंदा भने परिणाम भयंकर हुन्छ । बंगलादेश जस्तो नयाँ राष्ट्र जन्मन बेर हुनेछैन ।