पहिचानमा स्वामित्वबोध

पहिचानमा स्वामित्वबोध 

पहिचानमा स्वामित्वबोध
 
म बोल्छु, कराउँछु, गाली गर्छु, उफ्रिन्छु 

सरकार तेरो भाषा बुझ्दै बुझिनँ भन्छ 

-स्वप्निल स्मृति 

अभय श्रेष्ठ 

Email avaya.writes@gmail.com

सरकार र संस्थापनले बुझ्ने कि खस गोर्खाली भाषा कि त बन्दुकको भाषा। यीबाहेक अरु र अरुका भाषा बुझ्न उनीहरू आवश्यक ठान्दैनन्। पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्यको विस्तारले एकीकृत नेपाल बन्यो। 

तर त्यसले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको स्वत्वलाई पाखा लगाउँदै खस गोर्खाली भाषा, हिन्दु संस्कृति र पहाडी आर्य जातिको एकाधिकारयुक्त एकजातीय राज्यको जरा गाड्यो। राणाहरूले त्यसलाई अझ बलियो बनाए। हुँदाहुँदा तिनले नेवारलाई सेनामा भर्ना हुनै नालायक ठहर्यातए। तामाङलाई सेनामा पिपाभन्दा माथि उक्लन अयोग्य र 'मासिने जात' बनाए। जनजाति, दलित र मधेसीलाई पाखा लगाए। 

समानताको सपना 

मानौँ तिमी वर्ण व्यवस्थाअनुसार उच्च जातिको मान्छे र म दलित एउटै घरमा डेरा गरेर बसेका छौँ। मेरो कोठा चिसो छिँडीमा छ, तिमी माथिल्लो तलामा छौ। एउटै घरमा बसेका नाताले त्यस घरको कौसी, धारा, शौचालयमाथि सबैको समान हक छ। म पनि कौसीमा घाम ताप्न चाहन्छु। तिमी आफ्नो ढोकाबाट निस्कनेबित्तिकै कौसीमा मजाले पहारिलो घाम ताप्न पाउँछौ। म भने दुई तला उक्लेर आउनुपर्छ। अब तिमी मलाई दलित भनेर नहेप। कौसी छिर्ने ढोका खोलेर मलाई पनि निस्पि्कक्री भएर घाम ताप्न देऊ। नडराऊ, म तिमीलाई हटाउन आएको होइन, तिमीसँगै घाम ताप्नमात्र आएको हुँ। पहिचानयुक्त राज्यले भन्ने पहिलो कुरा यही हो। नेपालमा खस भाषा सरकारी कामकाज र माध्यम भाषा हो। यसैलाई नेपाली भनिएको छ। खस भाषा माध्यम भाषाका रूपमा रहिरहोस्, नेवारी, मैथिली, राई, तामाङलगायत भाषालाई पनि राज्यको कामकाज भाषा बनाऊ, यसलाई पनि नेपाली भाषाको दर्जा देऊ, नेपाली भाषा, साहित्य भनेर खस भाषा, साहित्यलाई मात्र नचिनाऊ, हाम्रो भाषाको साहित्यलाई पनि चिनिने अवसर देऊ। 

 मानौँ, म तल बगरमा निलकाँडै काँडा ओच्छ्याइएको बाटोमा छु। तिमी माथि बगैँचायुक्त पक्की सडकमा छौ। माथि बाटोसम्म पुग्न कुनै खुड्किला छैन। म पनि माथिको रमणीय बाटोमा हिँड्न चाहन्छु, तिमी हात दिएर मलाई माथि तान। म माथि आउन खोजेको तिमीलाई धकेलेर तल खसाल्नलाई होइन। पहिचानयुक्त राज्यले भन्न खोजेको दोस्रो कुरा यो हो। अर्थात् म नेवारमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको पोडे, च्यामे, कसाईँ र गाइने हुँ। मेरो क्षमता फोहोर उठाउने, मासु बेच्ने र गाउँदै मागी हिँड्नेमात्र होइन, म पनि तिमीजत्तिकै शिक्षित छु। तिमीजस्तै हाकिम भएर यो कार्यालय चलाउन सक्छु। मलाई पनि त्यहाँ पुग्ने व्यवस्था गर। बाटो नछेक। 

मानौँ म वातावरण मगमग पार्ने मूस्वाँः हुँ। अर्थात् नेवारी परम्परामा अत्यन्त महत्वपूर्ण बास्नादार फूल हुँ। बगैँचामा जताजतै गुलाब, कमल र तुलसीमात्र छन्। उपासना परम्परामा मेरो पनि तिमीहरूको जत्तिकै महत्व छ। सबै बगैँचा तिमीहरूले ओगटेका छौ। यसलाई चार भाग लगाऊ। तीन भागमा तिमीहरू फुलेर सौन्दर्य फैलाऊ, एक भागमा बसेर म शानदार बास्ना फैलाउँछु। पहिचानयुक्त राज्यले भन्न खोजेको तेस्रो कुरा यो हो। तिमीहरूको बडादसैँलाई जत्तिकै मेरो मोहनी चाडलाई, तिमीहरूको गोरु तिहारलाई जत्तिकै मेरो म्हँपूजालाई, तिमीहरूको तिहारजत्तिकै मेरो स्वान्ति नखःलाई पनि राष्ट्रिय चाडको दर्जा देऊ। दसैँमा लामो बिदा र डबल तलब दिने, ल्होसारमा त्यो सुविधा नदिने प्रथा हटाएर समानताको व्यवहार गर। 

नबुझ्ने, अति बुझ्ने 

र धूर्त व्याख्या गर्ने 

पहिचानबारे सामान्यतया तीनथरी अवधारणा बनाउनेहरू छन्। एकथरी नबुझ्ने, अर्काथरी अति बुझ्ने र तेस्रा थरी धूर्त व्याख्या गर्ने। आदिवासी जनजाति समुदायकै केही व्यक्ति यसबारे पटक्कै बुझ्दैनन्। अर्काथरी जातको, संस्कृतिको, भाषाको कुरा गर्नेबित्तिकै यसलाई साम्प्रदायिक भनेर पन्छन्छन्। तेस्रो थरीचाहिँ जातिवादी–ठालूवादी छन्। तिनले यी दुईको मनोविज्ञान च्याप्प पक्रेर यसलाई जातीय राज्यको संज्ञा दिएका छन्। एडवार्ड बर्नेजको हवाला दिँदै लेखक युग पाठकले यसलाई राज्यसत्ताले बनाएको धूर्त भाष्यका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यथार्थमा अहिले चलिरहेको राज्य र समाज व्यवस्थाचाहिँ जातिवादी नभनी जातिवादी, एकभाषिक नभनी एकभाषिक, एकसंास्कृतिक नभनीकन एकसांस्कृतिक हो। यहाँ सरकारी निकायमा खस नेपालीबाहेक सबै भाषालाई गलहत्ती लगाइएको छ। ०५६ साल साउन १८ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नेपालभाषा, राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिविसलाई मैथिली भाषा प्रयोग नगर्नू भनी जारी गरेको रिट आदेश साक्षी छ। स्मरणीय छ, ती निकायले नेपालभाषा र मैथिली प्रयोग गर्दा ती भाषा नजान्नेका लागि नेपालीको प्रयोगमा रोक लगाएका थिएनन्। एकभाषिक राज्य भनेको यही हो। यहाँ खस भाषालाई नेपाली भन्नुमै अरु भाषालाई किनारा लगाउने खतरनाक रणनीति छ। नत्र आज नेपाली साहित्य भनेर खस भाषाको साहित्यबाहेक नेपालभाषी, मैथिली, भोजपुरी, तामाङलगायत भाषाका साहित्यलाई किन छुटाइन्छ? 

यहाँ प्रदेशको सामर्थ्यलाई जोड दिँदै पहिचानलाई अनावश्यक ठान्ने ठुटे बुद्धिजीवीहरू प्रशस्त छन्। तिनले कानको बिर्को खोलेर सुने हुन्छ, सामर्थ्य भनेको प्राकृतिक स्रोतमात्र होइन। त्यो जनशक्तिको कुशल परिचालनबाट पनि बढ्ने कुरा हो। पहिचानले जनतालाई राज्यप्रति स्वामित्वबोध गराउँछ। यहाँ तिनले आफू उपस्थित भएको, आफ्नोपनको सम्मान भएको र आत्मसम्मान जोगिएको महसुस गर्न सक्छन्। यो देश आज यति धेरै पिछडिनुको एउटा मूल कारण आदिवासी र दलित समुदायलाई यो देश तिनको पनि हो भन्ने महसुस गराउन नसक्नु हो। स्वामित्वबोधले जनतालाई मिहिनेती बनाउँछ। त्यसले नै राज्यको सामर्थ्य बढाउँछ। जनतालाई देशप्रति स्वामित्वबोध गराउन सकिएकैले दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भइसकेको जापान संसारकै आर्थिक महाशक्ति बन्न पुगेको हो। यसकारण पहिचान स्थायी हो भने सामर्थ्य घटबढ भइरहने कुरा हो। 

आङकाजी शेर्पा 'किसान'को हातेकिताब 'पहिचान र संघीयताबारे फैलाइएका भ्रमहरू' का अनुसार पञ्चायतको आडमा राजा महेन्द्रले देशलाई ७५ भौगोलिक जिल्लामा विभाजन गरेर आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायको सघन बसोबास र जनसंख्यालाई खण्डित गरेर उनीहरूलाई आफ्नै थातथलोमा अल्पमतमा पार्ने काम गरे। पहिचानको मुद्दा त्यही गुमेको भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार, आत्मसम्मानको पुनर्बहाली र राज्यका संरचनामा न्यायोचित सहभागिताको मागबाट उठेको हो। 

केन्द्रीकृत एकजातीय, एक भाषिक, एक संस्कृतियुक्त राज्यविरुद्ध उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायले अढाई सय वर्षदेखि आवाज उठाउँदै र संघर्ष गर्दै आएका हुन्। सत्ताको सबै तह र अंगहरूमा सबै जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको पहिचान, समान अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनै संविधान सभा र राज्य पुनर्संरचनाको माग भएको हो। पहिलो संविधान सभाले पहिचानसहितको १४ प्रदेशको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। तीमध्ये जनजातिको पहिचानमा आधारित ८ प्रदेशमा लिम्बुवान (लिम्बुसहित अन्य), किरात (राईसहित अन्य), शेर्पा प्रदेश (शेर्पासहित अन्य) पछि विवाद हुँदै जाँदा पनि ६०१ मध्ये ४१७ जना यसको पक्षमा प्रस्तुत भएका हुन्। राज्य पुनर्संरचना आयोगका ९ मध्ये ६ सदस्यले पनि दलितका लागि एक गैरभौगोलिकसहित पहिचानयुक्त दस प्रदेशको सिफारिस गरेको थियो। ती सबै बिर्सेर पञ्चायतकालीन प्रशासनिक विभाजनजस्तो भौगोलिक पहिचान, पुरानै संसदीय व्यवस्था र समावेशितालाई किनारा लगाउने निर्वाचन पद्धति अपनाएर कांग्रेस–एमाले संविधान जारी गर्न खोज्दैछन्। त्यसबाट सुशील कोइरालालाई संविधान जारी गरेको जस र केपी ओलीलाई प्रधान मन्त्रीको विलासी आसन त मिल्ला तर त्यसले फेरि अर्को विद्रोह निम्त्याउँछ। 

- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/28880.html#sthash.O1MGJGWt.dpuf