हिसाब किताब देखाउन जरुरी नै छैन, के को आर्थिक अपचलन?

हिसाब किताब देखाउन जरुरी नै छैन, के को आर्थिक अपचलन?

डा. रोशन श्रेष्ठ, हाल अमेरिका

March 7, 2014 at 10:35am

दिलशोभा श्रेष्ठमाथि आर्थिक अपचलनको जुन आरोप लागेको छ, त्यो एकदम वाहियात आरोप हो । अपचलन भनेको के हो? अपचलन भनेको के हो भने तपाइलाइ सरकारी वा गैर सरकारी निकायबाट कुनै निश्चित काम गर्न अनुदान दिएको छ, तर तपाइले त्यो अनुदान तोकिएको कामभन्दा फरक काममा प्रयोग गरीयो अथवा काम नै नगरी अनुदान रकम पच गर्यो भने त्यो अपचलन मानिनेछ । त्यसो भए ...



१) के सरकारले दिलशोभालाइ कुनै अनुदान दिएको छ?
२) के कुनै गैरसरकारी निकायले दिलशोभालाइ कुनै अनुदान दिएको छ?
३) यदि गैर सरकारी निकायले अनुदान दिएको छ भने त्यसको हिसावकिताब अनुगमन सरकारी निकायले नियमित रुपमा गरेको छ?

यी तिनै प्रश्नको उत्तर लिखित प्रमाण सहित उत्तर चाहियो । यदि उत्तर 'छैन' हो भने सरकारले कुन नैतिकताको धरातलमा टेकेर आर्थिक अपचलनको आरोप लगाउँदै छ?

तपाइ भन्नु होला दिलशोभालाइ प्राप्त त्यत्रो सहयोग छ, त्यसको कर तिरेको छैन, हिसाब किताब देखाएको छैन, त्यो अपचलन हैन ?

मेरो उत्तर हो - कर तिर्नै पर्दैन । हिसाब किताब देखाउनै पर्दैन ।



सरकारी अनुदान प्राप्त भएको छ भने, अथवा, सरकारी निकाय मार्फत स्वदेशी बिदेशी दातृसंस्था मार्फत अनुदान प्राप्त भए त्यतिको हिसाब किताब देखाए पुग्छ । त्यसबाहेक अन्य देशबिदेशबाट निजि प्रयास वा स्वत:स्फुर्त प्राप्त सहयोगको हिसाब किताब देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरो दिलशोभाको आमाघर ब्यबस्थापनले आत्म निर्णय गर्ने मुद्दा हो । यदि देखाए आमाघर कसरी चलिरहेछ भन्ने पारदर्शी हुने हुनाले त्यो राम्रो नै भो । यदि देखाएन भने सहयोग दिनेले आफै सोध्ने कुरो हो, सरकारले सोध्ने कुरो हैन । सहयोग दिनेले सरकारसित सोधेर सहयोग दिएको हो र?

किन? हिसाब किताब देखाउनै पर्दैन ?

किनभने दिलशोभालाइ प्राप्त सहयोगहरु अनुदान हैन, 'दान' हो । 'दान' र 'अनुदान'मा के फरक छ भन्नु होला, ल सुन्नोस ।

नेपालमा सरकारी र गैर सरकारी निकायहरुले दातृसंघसंस्थाहरुबाट ल्याउने प्राय:जसो रकम 'अनुदान' हो । 'अनुदान' लिनको निमित्त मोटा मोटा प्रस्ताब, योजना, कार्यान्वयन विधि, मुल्यांकन विधि, अनुमानित उपलब्धि र समय सीमा सहितका विस्तृत विबरणहरु पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । दातृ निकायले त्यसको मुल्यांकन गरेर निश्चित शर्त र करार सम्झौता सहित रकम दिन्छन । यस्तो लिखित सम्झौता सहित दिएको रकममा अनुगमन हुन जरुरी छ र अनुगमन गर्न सजिलो होस भनी सरकारी निकायसित पनि समन्वय गरिन्छ । यसरी प्राप्त हुने सहयोग 'अनुदान' रकम शुरुवाति प्रस्तावमा कबुल गरेबमोजिम परिचालन भएन भने त्यो मामिला आर्थिक अपचलनको आरोप अन्तर्गत छानविन हुने विषय बन्छ ।

तर नेपालमा 'दान'प्राप्त सम्पत्तिमा भने त्यस्तो प्रस्ताव, कार्ययोजना, बाचाबन्धन वा करार सम्झौता केहि पनि हुन्न । दिनेले विश्वासको आधारमा दिन्छ र दिइसकेपछि प्राप्त गर्नेवालाको पूर्ण हक लाग्छ, कर पनि तिर्नु पर्दैन । यदि 'दान'मा प्राप्त सम्पत्तिमा कर तिर्नु परे तपाइले मन्दिरमा भेटी चढाएको पैसा देखि पण्डितलाइ दान वा भेटि चढाएको रकमसम्म, बकसपत्र गरि दिएको घरजग्गा देखि बिहेमा अन्माएको छोरीको दाइजोसम्म - यी सबै सबै चीजमा कर लाग्नु पर्ने हुन्छ । के त्यस्तो 'दान'मा कर लाग्ने ब्यवस्था नेपालमा छ त? छँदै छैन ।नेपालमा 'दान' भनेको तपाइले एकपटक दिइसकेपछि प्राप्त गर्नेले जे सुकै गरोस, चाहे जुवा खेलोस, चाहे गहना किनोस, तपाइसित प्रश्न उठाउने अधिकार छैन ।

उदाहरणको लागि, तपाइले केहि कामको लागि पैसा माग्नु भो र बुवाले २० हजार, आमाले १५ हजार, मामाले १० हजार, साथीले ५ हजार पैसा दियो । त्यो ५० हजार तपाइ जहाँ सुकै खर्च गर्नुस तपाइको मर्जि । तपाइ त्यसलाइ अरु कसैलाइ उपहार दिनुस कि, मिठो मिठो खाएर सक्काउनुस कि, मोबाइल किन्नुस कि, घुमघाम गर्नुस कि, लुगाफाटा हाल्नुस कि कसैले सोध्ने अधिकार राख्दैन । यसरी पाएको पैसामाथि तपाइले सरकारलाइ मैले यति पाएँ यति यहाँ खर्च गरें त्यति त्यहाँ खर्च गरेँ भनेर हिसाब बुझाउन पर्छ? पर्दैन । तपाइले त्यो रकममा कर तिर्नु पर्छ? पर्दैन । किन कि, त्यो तपाइको आम्दानी हैन दानमा प्राप्त सम्पत्ति हो । तपाइले जे गर्छु भनेर पैसा लिनुभो, त्यहि गर्नुभो भने तपाइमाथि दाता (बुबा,आमा,मामा,साथि,आदि) को बिश्वास रहन्छ र फेरी फेरी माग्दा पैसो (दान) पाइन्छ । हैन अर्कै तिर खर्च गरेर फटाँइ गर्नु भो, फेरी माग्दा गाली पाइन्छ । दान भनेको त्यस्तो खालको सम्पत्ति हो ।

नेपालको कुनैपनि कानूनले 'दान'को रुपमा प्राप्त सहयोग र हिसाबकिताब सरकारलाइ देखाएन भनेर आर्थिक अपचलनको आरोपमा छानविन गर्ने अधिकार कसैलाइ दिएको छैन । अमेरिकामा भए बेग्लै कुरो । अमेरिकामा दानमा पाएको सम्पत्तिमा पनि कर तिर्नु पर्छ, कर तिरेर बचेको रकम आफ्नो मर्जी गर्न पाइन्छ । बालिग भइसकेपछि बाउ बाजेले कमाएर सन्तानलाइ हस्तान्तरण गर्ने सम्पत्तिमा पनि कर तिर्नु पर्छ । अमेरिकामा मान्यता प्राप्त निकायलाइ दान दिएको रकम बराबर सरकारलाइ कर नतिरे पनि हुने नियमहरु पनि छन, त्यसैले गर्दा सरकारले दान प्राप्त गर्ने निकायबाट कर उठाउँछ । नेपालमा त्यस्तो नियमहरु छैन र 'दान'को सम्पत्ति नियमन गर्ने कानून बनेकै छैन ।

दिलशोभा श्रेष्ठले मोटा मोटा प्रस्ताव लेखेर प्राप्त 'अनुदान'को भरमा संस्था चलाएको नभइ सहृदयी सहयोगीहरुको 'दान'को भरमा संस्था चलाएको हो । 'दान' प्राप्त गरेको स्थान 'दान'सम्बन्धि कानून नभएको देश नेपाल हो । अनि उनले प्राप्त गरेको 'दान'मा सरकारको कुनै भुमिका पनि छैन, नियन्त्रण पनि छैन । जति पनि दान दिने मानिसहरु छन, तिनले आफ्नो निजि आम्दानीबाट कटाएर दिएका हुन । नेपाल सरकारलाइ तिर्नु पर्ने कर रकम 'दान'मा दिएका होइनन । त्यसो भए दिलशोभाले प्राप्त गरेको 'दान' तथा त्यो 'दान' खर्च गरेको कारोबार माथि आँखा लगाउने अधिकार सरकारलाइ कहाँबाट प्राप्त भयो?

यदि नेपाल सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दै नपरेको ठाममा पनि 'आर्थिक अपचलन'को मुद्दा उठाएर कारवाहि गर्न हुन्छ भने, के म पनि बिनोद चौधरीको सम्पत्तिको हिसाब किताब मलाइ नदेखाएको हुनाले बिनोद चौधरीले आर्थिक अपचलन गर्यो भन्ने आरोप लगाएर धावा बोल्दा हुन्छ त? सरकारको सिको गर्दै मेरा मातहतका गुण्डा सेना पुलिस, लोभी कर्मचारीहरु र भरौटे पत्रकारहरुको लावालस्कर ताँति लगाएर बिनोद चौधरीको घरमा छापा मारेर उनका बालबच्चाहरु अपहरण गर्न जाने ? के त्यसो गर्न मिल्छ? हाँ ??? यदि मिल्दैन भने सरकारले दिलशोभामाथि आर्थिक अपचलनको आरोप लगाउन पनि मिल्दैन, छानविन गर्न पनि मिल्दैन ।

(यी तर्कहरु केहि अंश वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक सुरेश किरण मानन्धरको बिचारबाट साभार गरिएको छ।)