सहिदलाई क्षतिपूर्ति होइन सम्मान आवश्यक

सहिदलाई क्षतिपूर्ति होइन सम्मान आवश्यक 

पुरुषोत्तम बस्नेत 

वि.सं. २००८ देखि आज २०६७ सालमा आइपुग्दासम्म प्रत्येक वर्ष सहिद दिवस त्यही शैली र त्यही औपचारिकतामा मनाउँदै आएका छौं तर सहिद दिवस मनाउँदा निरङ्कुशता विरुद्धको सङ्घर्षमा आफूलाई उत्सर्ग गर्ने ती वीर सहिदहरूले छाडेर गएको जिम्मेवारीलाई, उनीहरूको सपना र उनीहरूको चाहनालाई दृष्टिगत गरेर, तीप्रति सबैले संवेदनशील हुन आवश्यक छ । 

राणा र शाहको निरङ्कुश शासनकालमा तथाकथित अदालतमा मुद्दा पेस गरेर, ती अदालतको त्यस्तै पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला अनुसार फाँसी दिइएका सहिदहरू सातजना मात्र छन्— शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गङ्गालाल एवं दुर्गानन्द झा, भीमनारायण श्रेष्ठ र कप्तान यज्ञबहादुर थापा । 

वि.सं. १९९३ मा अत्यन्त गोप्य रूपमा नेपाल प्रजापरिषद्को स्थापना भएको थियो । यसले १९९७ को सुरु पछिका केही महिनामा पटक-पटक राणाशासनको विरोधमा गोप्य तवरले पर्चा वितरण गर्‍यो । केही पछि राणाहरूले प्रजा परिषद्को सम्पूर्ण कुरा थाहा पाए । वि.सं. १९९७ को कात्तिक २ देखि व्यापक धरपकड गरियो । यसका बारेमा सबै कुरा छानबिन गर्न राणाहरूले एउटा टि्रब्युनल बनाए । त्यो टि्रब्युनललाई पक्राउ परेकाहरूको बयान लिने मात्र काम दिइएको थियो । कसले के गरे र त्यसवापत कसलाई कुन सजाय दिने, यी सबै निर्णय टि्रब्युनलमा राखिएका व्यक्तिहरूले गर्ने निर्णयहरू थिएनन् । ती सबै 'श्री ३ महाराज' वा अन्य उच्चपदस्थ राणाहरूले गर्ने निर्णयहरू थिए । 

वि.सं. १९९७ को माघ ६ का दिन- शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ र पूर्णनारायण प्रधानसमेत पाँचजनालाई फाँसीको सजाय दिने फैसला सुनाइयो । कुन कसुर गरेवापत, कुन ऐनको कुन दफाले उनीहरूलाई फाँसीको सजाय दिइयो ? हुकुम नै कानुन हुने एकतन्त्रीय राणाशासनमा यो प्रश्न कतैबाट पनि आउन सक्ने स्थिति थिएन । 

फैसला सुनाएको चार दिनपछि माघ १० को मध्यरातमा शुक्रराज शास्त्रीलाई र माघ १३ गते राति धर्मभक्त माथेमालाई झुण्ड्याएर तथा माघ १५ गते राति दशरथ चन्द र गङ्गालाललाई गोली हानेर मारियो । पूर्णनारायणको फाँसीको सजायलाई आजीवन कैदमा परिणत गरियो । 

२००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिले एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासनलाई समाप्त पारेर, देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्‍यो । तर त्यसको एक दशकपछि नै नेपाली काङ्ग्रेस र आम नेपाली जनताले फेरि अर्को निरङ्कुशता- राजा महेन्द्रको कठोर निरङ्कुशताको विरोधमा बलिदनपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । यो लामो सङ्घर्षमा अनेकौं देशभक्त वीर सपुतहरूले आफूलाई बलिदान दिए । कैयौंलाई जेल सार्ने बहानामा अत्यन्त बर्बर तवरले मारियो । अनेकौंलाई जिउँदै खाल्डोमा हालेर पुरियो । निर्वासनमा रहेको बेला, कतिलाई पेसेवर हत्यारालाई प्रयोग गरेर मारियो । 

राणाशासनको भन्दा पनि अझ अक्षम्य यी बर्बर कार्यहरू २०१८ देखि राजा महेन्द्र र उनका सहयोगी तुलसी गिरीले प्रारम्भ गरेका थिए । पोखराबाट जेल सार्ने बहानामा लालध्वज गुरुङसमेत दर्जनौंलाई मारेर, यस्तो क्रूर कार्यलाई अघि बढाइएको थियो । त्यो कालमा धेरै ठाउँमा धेरैलाई यसरी मारियो । जगत प्रकाशजङ्ग शाहलगायत अनेकौंलाई भरतपुरमा जिउँदे खाडलमा 

पुरेर अत्यन्त हिंस्रक र प्रतिशोधपूर्ण तवरले मारियो । निर्वासनमा रहेकाहरूलाई पसशेवर अपराधी पठाएर मार्ने अति निन्दनीय कार्य पनि त्यही बेला भयो । धेरैपटक, धेरै ठाउँमा ती अपराधीहरूको हत्या प्रयत्न सफल हुन नसके पनि रक्सौलमा तेजबहादुर अमात्यको हत्या यही बर्बर नीतिको एउटा परिणाम थियो । महेन्द्रको यो जघन्य नीतिलाई वीरेन्द्रको शासनकालमा पनि त्यस्तै रूपमा अनुसरण गरियो र २०३० कात्तिक २ गते भारतको मधुवनीमा सरोजप्रसाद कोइरालालाई मारियो । 

दुर्गानन्द झाको विरोधमा मुद्दा हेर्न २०१८ मा राजा महेन्द्रले विशेष अदालत गठन गरे । त्यही अदालतले झालाई फाँसी दिने फैसला गर्‍यो । २०३० र ३१ मा राजा वीरेन्द्रले अर्को त्यस्तै विशेष अदालत गठन गरे । त्यो अदालतले भीमनारायण श्रेष्ठ र कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई फाँसी दिने फैसला गर्‍यो । त्यसमा मुख्य अभियुक्त ठहर गरिएका तर पक्राउ गर्न नसकिएका- बी.पी.कोइराला, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालका हकमा पछि फैसला गर्ने गरी- कुनै पनि बेला उहाँहरूलाई श्रेष्ठ र कप्तान थापालाई जस्तै फाँसीको सजाय दिन सकिने स्थितिमा पुर्‍याएर तत्काललाई मुद्दा मुलतवीमा राखिएको थियो । दुर्गानन्द झालाई वि.सं. २०२० माघ १५ गते राति सेन्टर जेलको गोलघर -जेलभित्रको जेल) बाट लगेर, सेन्टर जेल र जनाना जेलको बीचमा गोली हानेर मारियो । भीमनारायण श्रेष्ठ र कप्तान यज्ञबहादुर थापा यी दुवैलाई वि.सं. २०३५ को माघ २४ गते राति सेन्टर जेलकै गोलघरबाट लगेर भोलिपल्ट बिहान कमला नदीको किनारमा गोली हानेर मारियो । यसरी राणातन्त्रमा पनि, राजतन्त्रमा पनि फाँसी दिइएकाहरू सबैलाई माघ महिनामा नै अत्यन्त क्रूर र बीभत्स रूपमा मारिएको थियो । माघ महिना, त्यसैले नेपालको जन-सङ्घर्षको इतिहासको एक अविस्मरणीय महिना भएको छ । 

दुर्गानन्द झालाई २०१८ माघ ९ को जनकपुरको बमकाण्ड, भीमनारायण श्रेष्ठलाई २०३० चैत ३ को विराटनगरको बमकाण्ड तथा कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई २०३१ मङ्सिरको ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सशस्त्र सङ्घर्ष काण्डमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । 

यही काण्डमा सोलुखुम्बुको टिम्बुरबोटे जङ्गलमा विश्राम लिइरहेका लडाकु दस्ताका १६ जनालाई मारियो । जेल सार्ने बहानामा पनि यसमा संलग्न अरू अनेकौंलाई मारियो । यही काण्डमा ओखलढुङ्गा ब्यारेकका जमदार कर्णबहादुर बस्नेत र हवल्दार भवेन्द्रबहादुर बस्नेतलाई सैनिक अदालतको फैसलाबाट गोली हानेर मारियो । 

राणाको एकतन्त्रीय शासनकालमा १९९७ भन्दा पहिले पनि यस्तै निर्मम तवरले अनेकौंलाई मारिएको थियो । कतिलाई जेलको असहनीय यातना दिएर मारिएको थियो । त्यस यता, २००३ को विराटनगरको मजदुर आन्दोलनमा तुलाराम तामाङलाई गोली हानेर मारियो । २००७ को जन-क्रान्तिमा थीरबम मल्ललगायत जन-मुक्तिसेनाका कतिले आफूलाई उत्सर्ग गरेका छन् । राजतन्त्रको 

निरङ्कुश शासनकालको करिब तीन दशकको अवधिमा अनेकौंलाई राणाकालको भन्दा पनि अझ बर्बर तवरले मारिएको छ । दुईपटकको ऐतिहासिक जन-आन्दोलनमा अनेकौंले ज्यान गुमाएका छन् । ती सबैको उचित रूपमा खोजी गरेर, उनीहरूको परिवारको अवस्था कस्तो छ, राज्यले कबुल गरे अनुसारको सहुतियत उनीहरूले पाएका छन् कि छैनन्, त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । २०६२/६३ को जन-आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारमा समुचित व्यवस्था हुन नसकेको आदि कतिपय कुरा पनि आइरहेका छन् । उनीहरूकै साहस, सङ्कल्प र बलिदानले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो भन्ने यथार्थलाई कसैले बिर्सनु हुँदैन । 

दुई वर्ष पहिले आठ हजार जतिलाई सहिद घोषणा गरियो । तीमध्ये सडक दुर्घटनामा मर्नेहरू एवं कालगतिले मर्नेहरूसमेत त्यसमा समावेश थिए । देश र जनताको हितमा आफूलाई समर्पण गर्ने ती देशभक्त वीर सहिदप्रतिको अपमान हो, यो । यो उनीहरूको साहस, समर्पण र बलिदानलाई अवमूल्यन गर्ने र 'सहिद' लाई अपमान गर्ने नियोजित खेल हो । राजतन्त्रकालमा राजा त्रिभुवनलाई सहिदहरूभन्दा सम्मानित स्थानमा राखेर सहिदहरूलाई यसरी नै अपमान गर्न खोजिएको थियो । 

राणाकाल र शाहकालमा मारिने सबैले देशको हित र जनताको हकको निमित्त आफूलाई आहुति दिएका हुन् । ती कुनैले आफ्नो आस्था वा प्रतिबद्धतामा अलिकति पनि सम्झौता गरेको भए, सम्भवतः तिनीहरू नमारिन सक्थे । तर ती कसैले राणासित पनि राजासित पनि अनुनय गरेनन्, सम्झौता गरेनन् । वि.सं. १९९७ मा सहादत प्राप्त गर्नेहरू कुनैले पनि राणासमक्ष माफ मागेको भए, सायद उनीहरूलाई मारिने थिएन । आजीवन कैद मात्र गरिने थियो । तर ती कुनैले पनि माफी मागेनन् । अन्तिम इच्छा के छ भनेर सोध्दा, ती सबैले भनेका थिए- राणातन्त्रको छिटै समाप्त होस् भन्ने इच्छा छ । 

गङ्गालाललाई विष्णुमतीको किनारमा पुर्‍याएर गोली हान्नुभन्दा केही क्षण मात्र पहिले पनि उनलाई निर्ममतापूर्वक गोली हान्ने नरशम्शेरले भनेका थिए- अझै पनि समय छ, माफी माग् तँ बाँच्छस् । तर गङ्गालालले माफी मागेनन् । 

गङ्गालालका पिता भक्तलाल सरकारी नोकरीमा थिए । उनले जुद्धशम्शेरसित गङ्गालालको प्राण रक्षा होस् भनेका थिए । गङ्गालालले माफी मागे, उनलाई मृत्युदण्ड नदिएर, आजीवन कैद गर्ने मनस्थिति जुद्धशम्शेरको थियो । त्यसैले नरशम्शेरले उनलाई अन्तिम क्षणसम्म पनि अवसर दिएका थिए । तर तिनै अमर सहिद गङ्गालालकी धर्मपत्नी वृद्धा हसिनादेवी, छोरा शशीलाल र उनको परिवारलाई राज्यले हेरचार र उनीहरूको स्थितिलाई त्यति ध्यान दिएको छैन । यो एक दुःखद पक्ष हो । 

आज सहिदको नाम अघि सारेर, विभिन्न बहानामा आर्थिक दुरूपयोगका कार्य पनि भएका छन् । यसतिर पनि सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । सहिदका परिवारलाई शिक्षा र अन्य केही क्षेत्रमा राज्यले सहुलियत प्रदान गर्ने नीतिको उचित सदुपयोग र कार्यान्वयन भएको छैन । 

सहिदहरूको परिवार कस्तो अवस्थामा छन्, त्यसमा मूलतः राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । सहिद घोषणासँगै उसको परिवारलाई क्षतिपूर्ति वापत १० लाख दिने नीति अपनाइयो । त्यसैले विभिन्न स्थितिमा मर्ने सबैलाई 'सहिद' घोषणा गरियोस् भन्ने माग सबैतिरबाट बढ्न थालेको छ । वास्तवमा यो सम्मानका लागि सहिद घोषणाको माग गरिएको होइन । यी मागहरू परोक्ष 

तवरले १० लाख दिइयोस् भन्ने मात्र माग हुन् । कतिपय कारणले मर्नेका परिवारलाई राज्यले १० लाख वा त्यसभन्दा बढी दिनुपर्ने परिस्थिति पनि होला । तर १० लाख क्षतिपूर्ति दिनका लागि मात्र मृतकलाई 'सहिद' भन्न बन्द गरियोस् । १० लाख क्षतिपूर्तिको रकम र सहिदलाई एकै ठाउँमा नराखियोस् । सहिदलाई सहिद भए वापत क्षतिपूर्ति होइन, सम्मान दिइयोस् । सहिदको नाममा राष्ट्रले सम्भिmरहने जनहितका कार्यहरू गरियोस् । 

सहिदको सम्मानमा राज्यले के-कति कार्यहरू गर्‍यो ? ती सबैको फेहरिस्त प्रत्येक वर्षको सहिद दिवसमा राज्यले जनसमक्ष ल्याओस् ।

Source : http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=46056&cat_id=18