फूलकाजी तामाङ
जेठ १४ आउन तीन दिन बाँकी छ । यतिवेला
राज्य पुनर्संरचनाबारे मूलतः दुईवटा सोचाइ सतहमा आएका छन् । पहिलो सोचाइमा
सामथ्र्यलाई मुख्य बनाउँदै भूगोल र सामाथ्र्यको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना
गर्नुपर्ने भन्ने माग छ भने दोस्रो सोचाइमा पहिचानलाई मुख्य आधार मान्दै
सामथ्र्यलाई सहायक बनाएर सामथ्र्यलाई विस्तारै विकास गर्दै लैजाने भन्ने छ ।
पहिलो प्रकारको सोचाइ नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत क्षेत्री समाजले
राखिरहेको छ भने दोस्रो सोचाइमा आदिवासी जनजाति, बृहत् मधेसी मोर्चालगायतका
अल्पसंख्यक जातिले राखिरहेका छन् । पहिलो प्रकारको सोचाइले वषर्ाैंदेखि
उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति विगतमा जस्तै पुनः राज्यसत्ताबाट बाहिरिने
वा ठगिइने त होइन भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले उठाएको पहिचानसहितको
राज्य पुनर्संरचनालाई कतिपय कोणबाट जातीय राज्यको निर्माण र कतिपय कोणबाट
राज्य टुक्रयाउनेजस्ता अत्यन्तै निम्नकोटीका कुतर्क पनि बहसमा आइरहेका छन् ।
संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । यसले वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका मूलजातिहरूलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा राज्यसत्ताको मूलधारमा समाहित हुन सहज बनाउँछ । यसले देश टुक्रयाउने होइन, झनै जातीय एकता र राष्ट्रवादलाई मजबुत बनाउँछ । यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो । जहाँसम्म पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचनाको बहस चलिरहँदा पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा जातीय राज्य बनाउन खोजियो, जातीय राज्य बनाउँदा राष्ट्र विखण्डन हुन्छ भन्ने तर्कहरू छन्, यी सबै मनढन्तेे तर्क हुन् । वनको बाघले खाने भन्दा मनको बाघले खाएर तर्सिएजस्तै हो यो । यस्ता तर्कले साँच्चै नै राष्ट्रियतालाई मजबुत होइन, झन कमजोर पार्दै लैजान्छ । देशमा जातीय सद्भाव भड्किँन सक्छ ।
विश्वमा जति पनि देशमा राज्य पुनर्संरचना गरिएको छ । त्यहाँ पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएर संघीयताको निर्माण गरिएको छ । पहिचान नहुनाले नै संघीयताको आवश्यकता परेको हो । उत्पीडनमा परेको हुनाले नै जातीय पहिचानको कुरा आएको हो । त्यसैले यो विषयमा कोही पनि झस्किन आवश्यक छैन । यतिवेला पहिचानलाई जातीय राज्यका रूपमा व्याख्या गरेर मूल समस्या किनारा लगाउन खोजिँदैछ र मूल विषयवस्तुबाट आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजिएको छ ।
०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा एक सय दुई जाति बसोबास गर्छन् । एक सय दुई जातिको राज्य बनाउन सम्भव छ त ? विल्कुलै सम्भव छैन । बरु वास्तविक कुरा के-हो भने राज्य पुनर्संरचना आयोग र संविधानसभाअन्तर्गतको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचानलाई आधार बनाएर आ-आफ्ना प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उनीहरूले पहिचान भनेको ऐतिहासिक थातथलो, मौलिक भाषा र संस्कृति, क्षेत्र र जातीय बाहुल्यता आदिजस्ता कुराहरूको समष्टिगत रूपलाई मानेका छन् । त्यसकारण जातीय मुक्तिको कुरा गर्दा पहिचानलाई मुख्य बनाउनु परेको हो । अन्यथा वर्गीय मुक्ति हुन सक्दैन ।
नेपालका आदिवासी जातिहरू नै वर्गीय रूपमा पनि उत्पीडित छन् । उनीहरूको मुक्तिविना वर्गीयमुक्ति सम्भव छैन । कुरा के पनि हो भने एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा उक्त राज्यभित्र पर्ने अन्य जातिहरू पनि स्वतः पहिचानको आधारभित्र पर्दछन् । ताम्सालिङभित्र बस्ने अन्य अल्पसंख्यक जातिहरू पनि त्यही थातथलोका गहना हुन् र उनीहरूविना ताम्सालिङ अपूर्ण हुन्छ भन्ने जग जाहेर नै छ । ताम्सालिङको कुरा गर्दा ताम्सालिङभित्र बस्ने बाहुन, क्षेत्री, नेवार, माझी, थामी, ह्योल्मो, दलित, हायू, शेर्पा, जिरेल, चेपाङ, पहरी, दनुवार, दराई आदि जातिको पहिचान मेट्ने र उनीहरूलाई उक्त ठाउँबाट हटाउने कुरा आउँदैन । बरु उनीहरूलाई समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व र विकास गराउनुपर्छ । र थातथलो तामाङहरूको भएकाले ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा यसलाई ताम्सालिङ नामकरण गर्नुपर्छ ।
हालै दलहरूबीच ११ प्रदेश बनाउने र ती प्रदेशलाई नामांकन र सीमांकन राष्ट्रिय संघीय आयोगले गर्ने भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर जनजातिहरू विरोधमा उत्रिरहेका हुन् । ००७ र ०४६ सालजस्तै ०६३ सालको जनआन्दोलनको परिणामपछि प्राप्त संविधानसभाले पनि आदिवासी जनजातिलाई झुक्याउने कोसिस गरेको छ । उनीहरूको यो निर्णयबाट विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतालाई विभिन्न षड्यन्त्र गरेर इतिहासको गर्तमा हुल्ने कोसिस हो भन्ने आदिवासीहरूको आशंका छ । त्यसैले उनीहरूले नामविनाको संघीयतालाई अवैध सन्तानको संज्ञा दिएका छन् ।
अहिलेको बहस राज्य दिने र लिनेजस्ता निरर्थक कुराहरूमा पनि अल्भिmरहेको छ । के जनजातिहरू कसैका रैती हुन् ? यदि होइनन् भने आफ्नै बारीको पाटो काटेर दिनेजस्तो सत्ताधारीहरूले आदिवासी जातिलाई किन उपेक्षा गरिरहेका छन् ? नेपाल सबैको साझा फूलबारी हो भने यो तर्क किन ? समयमै यो कुरालाई सत्ताधारीले नहटाउने हो भने आगामी दिनमा जातीयता मात्र होइन अन्य प्रकारका द्वन्द्वहरू पनि सुल्झाउनै नसकिने गरी बल्भिmँदै जानेछन् । त्यसकारण उत्पीडित समुदायले समान अधिकारको माग गर्दा अतिजातिवादी कोणबाट हेरिनु हुँदैन ।
हालै सरकारले आदिवासीको सूचीमा क्षेत्री-बाहुनलगायत अन्य दशवटा जातिलाई सूचीकृत गर्ने सम्झौता गरेको छ । सबै अधिकार आदिवासी जनजातिका मातहत जाने भयो भन्ने चिन्तनग्रस्त विचारको परिणामस्वरूप आन्दोलन भएको हो । मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै निश्चित भूगोल र आदिमकालदेखि भूमिसँग सम्बन्ध जोडिएको समुदायलाई आदिवासी परिभाषित गरिएको छ ।
कतिपय मानिसले आदिवासी र जनजातिलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको पनि पाइन्छ । तर, यी दुवै अलगअलग विषय हुन् । जनजाति भन्नाले राष्ट्रिय मूलधारबाट टाढा रहेकोे छुट्टै पहिचानसहितको, भाषा, संस्कृति परम्परागत सभ्यता भएको समुदायलाई जनाउँछ । भूमिसँगको सम्बन्ध, अलग भाषा, संस्कृति, पहिचान परम्पराको समागमलाई आदिवासी र जनजाति दुवैको पहिचानलाई एकैठाउँमा राख्ने हो भने मात्र आदिवासी जनजातिको परिभाषा पूरा हुन्छ । सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आइएलओ)को स्थापना भएपछि आदिवासी जनजातिको परिभाषाले मूर्त रूप लिएको हो । त्यसपछि मात्रै को आदिवासी हो र होइन भन्ने कुराको मापदण्ड निर्धारण हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले ०५८ सालमा आइएलओको यही मापदण्डलाई आधारमान्दै ५९ वटा जातिहरूलाई आदिवासी जानजातिमा सूचीकृत गरेको हो । त्यतिवेला ब्राह्मण, क्षेत्री समुदाय कुनै आवाज नउठाउनु र अहिले संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने अन्तिम घडीमा आएर यो मुद्दालाई उछाल्नुको पछाडि कुनचाहिँ अदृश्य शक्तिले काम गरेको यसै भन्न गाह्रो छ । त्यसो त नेपालमा बसोबास गर्ने कणर्ालीका खस क्षेत्रीहरू आदिवासी नै हुन्, तर उनीहरू सत्ताधारी वर्गका भएको हुनाले उनीहरू यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । भविश्यमा हालै सूचीकृत गरिएका आदिवासी जनजातिलाई अग्रधिकार प्रदान गर्दै जाँदा उनीहरू सत्ताधारी बने भने त्यो अधिकार स्वतः खस क्षेत्रीमा जाने निश्चितै छ ।
अन्त्यमा, संविधानसभाबाट १४ जेठमै नयाँ संविधान घोषणा हुने सम्भावना फितलो बनिसकेको छ । एक युगमा एकपटक आउने संविधानसभालाई बाइपास गरेर संविधान निर्माण गर्न खोजियो भने त्यो संविधान आमनेपालीलाई मान्य हुने छैन । आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतका तीन सय २० सभासद्ले अहिलेको समस्याको मूलगाँठो फुकाउन माग गरिरहेका छन् । यो माग अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । संविधानसभालाई नै विवादका मूल विषयवस्तुको समाधान गर्ने अधिकार दिएमा सभासदहरूको जिम्मेवारी पनि पूरा हुनेछ र सभासद्हरूलाई अहिले बेकामे बनाएर कोठे बैठकबाट संविधानको जारी गर्दा यो संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेको पुष्टि हुनेछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले वेलैमा राज्य पुनसंरचनाजस्ता विषयलाई संविधानसभामा लैजाने र त्यहीँभित्रबाट नाम र पहिचानसहितको संविधान घोषणा गर्न जरुरी छ । अन्यथा, १४ पछि आउने सुनामीले सबैलाई बगाउनसक्छ ।
-लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । यसले वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका मूलजातिहरूलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा राज्यसत्ताको मूलधारमा समाहित हुन सहज बनाउँछ । यसले देश टुक्रयाउने होइन, झनै जातीय एकता र राष्ट्रवादलाई मजबुत बनाउँछ । यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो । जहाँसम्म पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचनाको बहस चलिरहँदा पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा जातीय राज्य बनाउन खोजियो, जातीय राज्य बनाउँदा राष्ट्र विखण्डन हुन्छ भन्ने तर्कहरू छन्, यी सबै मनढन्तेे तर्क हुन् । वनको बाघले खाने भन्दा मनको बाघले खाएर तर्सिएजस्तै हो यो । यस्ता तर्कले साँच्चै नै राष्ट्रियतालाई मजबुत होइन, झन कमजोर पार्दै लैजान्छ । देशमा जातीय सद्भाव भड्किँन सक्छ ।
विश्वमा जति पनि देशमा राज्य पुनर्संरचना गरिएको छ । त्यहाँ पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएर संघीयताको निर्माण गरिएको छ । पहिचान नहुनाले नै संघीयताको आवश्यकता परेको हो । उत्पीडनमा परेको हुनाले नै जातीय पहिचानको कुरा आएको हो । त्यसैले यो विषयमा कोही पनि झस्किन आवश्यक छैन । यतिवेला पहिचानलाई जातीय राज्यका रूपमा व्याख्या गरेर मूल समस्या किनारा लगाउन खोजिँदैछ र मूल विषयवस्तुबाट आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजिएको छ ।
०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा एक सय दुई जाति बसोबास गर्छन् । एक सय दुई जातिको राज्य बनाउन सम्भव छ त ? विल्कुलै सम्भव छैन । बरु वास्तविक कुरा के-हो भने राज्य पुनर्संरचना आयोग र संविधानसभाअन्तर्गतको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचानलाई आधार बनाएर आ-आफ्ना प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उनीहरूले पहिचान भनेको ऐतिहासिक थातथलो, मौलिक भाषा र संस्कृति, क्षेत्र र जातीय बाहुल्यता आदिजस्ता कुराहरूको समष्टिगत रूपलाई मानेका छन् । त्यसकारण जातीय मुक्तिको कुरा गर्दा पहिचानलाई मुख्य बनाउनु परेको हो । अन्यथा वर्गीय मुक्ति हुन सक्दैन ।
नेपालका आदिवासी जातिहरू नै वर्गीय रूपमा पनि उत्पीडित छन् । उनीहरूको मुक्तिविना वर्गीयमुक्ति सम्भव छैन । कुरा के पनि हो भने एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा उक्त राज्यभित्र पर्ने अन्य जातिहरू पनि स्वतः पहिचानको आधारभित्र पर्दछन् । ताम्सालिङभित्र बस्ने अन्य अल्पसंख्यक जातिहरू पनि त्यही थातथलोका गहना हुन् र उनीहरूविना ताम्सालिङ अपूर्ण हुन्छ भन्ने जग जाहेर नै छ । ताम्सालिङको कुरा गर्दा ताम्सालिङभित्र बस्ने बाहुन, क्षेत्री, नेवार, माझी, थामी, ह्योल्मो, दलित, हायू, शेर्पा, जिरेल, चेपाङ, पहरी, दनुवार, दराई आदि जातिको पहिचान मेट्ने र उनीहरूलाई उक्त ठाउँबाट हटाउने कुरा आउँदैन । बरु उनीहरूलाई समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व र विकास गराउनुपर्छ । र थातथलो तामाङहरूको भएकाले ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा यसलाई ताम्सालिङ नामकरण गर्नुपर्छ ।
हालै दलहरूबीच ११ प्रदेश बनाउने र ती प्रदेशलाई नामांकन र सीमांकन राष्ट्रिय संघीय आयोगले गर्ने भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर जनजातिहरू विरोधमा उत्रिरहेका हुन् । ००७ र ०४६ सालजस्तै ०६३ सालको जनआन्दोलनको परिणामपछि प्राप्त संविधानसभाले पनि आदिवासी जनजातिलाई झुक्याउने कोसिस गरेको छ । उनीहरूको यो निर्णयबाट विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतालाई विभिन्न षड्यन्त्र गरेर इतिहासको गर्तमा हुल्ने कोसिस हो भन्ने आदिवासीहरूको आशंका छ । त्यसैले उनीहरूले नामविनाको संघीयतालाई अवैध सन्तानको संज्ञा दिएका छन् ।
अहिलेको बहस राज्य दिने र लिनेजस्ता निरर्थक कुराहरूमा पनि अल्भिmरहेको छ । के जनजातिहरू कसैका रैती हुन् ? यदि होइनन् भने आफ्नै बारीको पाटो काटेर दिनेजस्तो सत्ताधारीहरूले आदिवासी जातिलाई किन उपेक्षा गरिरहेका छन् ? नेपाल सबैको साझा फूलबारी हो भने यो तर्क किन ? समयमै यो कुरालाई सत्ताधारीले नहटाउने हो भने आगामी दिनमा जातीयता मात्र होइन अन्य प्रकारका द्वन्द्वहरू पनि सुल्झाउनै नसकिने गरी बल्भिmँदै जानेछन् । त्यसकारण उत्पीडित समुदायले समान अधिकारको माग गर्दा अतिजातिवादी कोणबाट हेरिनु हुँदैन ।
हालै सरकारले आदिवासीको सूचीमा क्षेत्री-बाहुनलगायत अन्य दशवटा जातिलाई सूचीकृत गर्ने सम्झौता गरेको छ । सबै अधिकार आदिवासी जनजातिका मातहत जाने भयो भन्ने चिन्तनग्रस्त विचारको परिणामस्वरूप आन्दोलन भएको हो । मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै निश्चित भूगोल र आदिमकालदेखि भूमिसँग सम्बन्ध जोडिएको समुदायलाई आदिवासी परिभाषित गरिएको छ ।
कतिपय मानिसले आदिवासी र जनजातिलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको पनि पाइन्छ । तर, यी दुवै अलगअलग विषय हुन् । जनजाति भन्नाले राष्ट्रिय मूलधारबाट टाढा रहेकोे छुट्टै पहिचानसहितको, भाषा, संस्कृति परम्परागत सभ्यता भएको समुदायलाई जनाउँछ । भूमिसँगको सम्बन्ध, अलग भाषा, संस्कृति, पहिचान परम्पराको समागमलाई आदिवासी र जनजाति दुवैको पहिचानलाई एकैठाउँमा राख्ने हो भने मात्र आदिवासी जनजातिको परिभाषा पूरा हुन्छ । सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आइएलओ)को स्थापना भएपछि आदिवासी जनजातिको परिभाषाले मूर्त रूप लिएको हो । त्यसपछि मात्रै को आदिवासी हो र होइन भन्ने कुराको मापदण्ड निर्धारण हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले ०५८ सालमा आइएलओको यही मापदण्डलाई आधारमान्दै ५९ वटा जातिहरूलाई आदिवासी जानजातिमा सूचीकृत गरेको हो । त्यतिवेला ब्राह्मण, क्षेत्री समुदाय कुनै आवाज नउठाउनु र अहिले संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने अन्तिम घडीमा आएर यो मुद्दालाई उछाल्नुको पछाडि कुनचाहिँ अदृश्य शक्तिले काम गरेको यसै भन्न गाह्रो छ । त्यसो त नेपालमा बसोबास गर्ने कणर्ालीका खस क्षेत्रीहरू आदिवासी नै हुन्, तर उनीहरू सत्ताधारी वर्गका भएको हुनाले उनीहरू यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । भविश्यमा हालै सूचीकृत गरिएका आदिवासी जनजातिलाई अग्रधिकार प्रदान गर्दै जाँदा उनीहरू सत्ताधारी बने भने त्यो अधिकार स्वतः खस क्षेत्रीमा जाने निश्चितै छ ।
अन्त्यमा, संविधानसभाबाट १४ जेठमै नयाँ संविधान घोषणा हुने सम्भावना फितलो बनिसकेको छ । एक युगमा एकपटक आउने संविधानसभालाई बाइपास गरेर संविधान निर्माण गर्न खोजियो भने त्यो संविधान आमनेपालीलाई मान्य हुने छैन । आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतका तीन सय २० सभासद्ले अहिलेको समस्याको मूलगाँठो फुकाउन माग गरिरहेका छन् । यो माग अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । संविधानसभालाई नै विवादका मूल विषयवस्तुको समाधान गर्ने अधिकार दिएमा सभासदहरूको जिम्मेवारी पनि पूरा हुनेछ र सभासद्हरूलाई अहिले बेकामे बनाएर कोठे बैठकबाट संविधानको जारी गर्दा यो संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेको पुष्टि हुनेछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले वेलैमा राज्य पुनसंरचनाजस्ता विषयलाई संविधानसभामा लैजाने र त्यहीँभित्रबाट नाम र पहिचानसहितको संविधान घोषणा गर्न जरुरी छ । अन्यथा, १४ पछि आउने सुनामीले सबैलाई बगाउनसक्छ ।
-लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
